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पटना : बिहार विधान परिषद में नियोजित शिक्षकों की हड़ताल का मामला फिर गरमाया : सरकार से तत्काल बातचीत कर समाधान निकालने की उठी आवाज

पटना

बिहार विधान परिषद में शून्यकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने नियोजित शिक्षकों वार्ता करने की मांग की।बीजेपी सदस्य नवल किशोर यादव समेत कई अन्य सदस्यों ने सदन में यह मांग उठाया कि सरकार तत्काल हड़ताली शिक्षकों से बातचीत करे।सरकार को तत्काल बातचीत करने का प्रस्ताव देना चाहिए।क्यों कि लाखों नियोजित शिक्षकों की हड़ताल से बिहार का गलत मैसेज जा रहा है।इसलिए सरकार तत्काल पहल करे और समस्या का समाधान करे। बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर 17 फरवरी से हीं हड़ताल पर हैं।इस वजह से बिहार के करीब सत्तर हजार स्कूलों में पढ़ाई पूरी तरह से ठप है।सिर्फ पढ़ाई हीं नहीं बल्कि इंटर -मैट्रिक की कॉपी जांच भी प्रभावित हुई है।

साथ ही बिहार विधानपरिषद में एक बार फिर से नियोजित शिक्षकों के लिए भविष्यनिधि योजना का लाभ दिए जाने की मांग उठी।सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक साथ इस मुद्दे को उठाया और कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश के बाद भी कुछ नहीं कर रही।सदस्य केदार पांडेय,दिलीप चौधरी समेत कई अन्य सदस्यों ने विधानपरिषद में यह मुद्दा उय़ाया कि सरकार इपीएफ देने में आना-कानी कर रही है। सदन में बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों के हित में कई कदम उठाई हैं।शिक्षकों के प्रति सरकार खुद चिंतित है।सब लोग थोडा धैर्य रखिए।सरकार विधि विभाग से राय मांग रही है।अगर विधि विभाग आगे की कोर्ट में नहीं जाने की सलाह देगी तो फिर हमलोग ईपीएफ देने पर विचार करेंगे