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गया : जिलाधिकारी ने दिया निर्देश ..होम डिलीवरी के लिए खोले जा सकेंगे रेस्टोरेंट

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गया : ज़िला दंडाधिकारी गया अभिषेक सिंह ने पत्र जारी कर कहा कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण एवं फैलाव को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा द एपिडेमिक डिजीजेज, एक्ट-1887) की धारा -2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लॉकडाउन करने का आदेश दिया गया है। गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के अनुसार आवश्यक वस्तुओं के निरंतर आपूर्ति बनाये रखने हेतु स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजियर निर्धारित किये गये हैं, जिसके तहत रेस्टोरेंट के माध्यम से पका-पकाया खाने का होम डिलीवरी करने का प्रावधान किया गया है।
उक्त आदेश पत्र के आलोक में रेस्टोरेंट के माध्यम से गर्म पका-पकाया खाने (हॉट कुक्ड मील) के होम डिलीवरी हेतु निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गया जिला को अनुमति प्रदान करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है :-
वैसे रेस्टोरेंट जो पका-पकाया खाना होम डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध कराना चाहते हैं, वे अपना आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में देंगे।अनुमंडल पदाधिकारी प्राप्त आवेदन पर खाद्य निरीक्षक/अन्य पदाधिकारियों के माध्यम से रेस्टोरेंट द्वारा कॉन्टेक्टलेस होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध संसाधनों की जाँचकर उपयुक्तता के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे।
समर्पित प्रतिवेदन संतोषजनक पाये जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रतिदिन 10.00 बजे पूर्वा से 06.00 अपराह्न तक रेस्टोरेंट के माध्यम से गर्म पका-पकाया खाने के होम डिलीवरी करने की अनुमति प्रदान करेंगे।
रेस्टोरेंट में कार्यरत सभी कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। रेस्टोरेंट की नियमित साफ-सफाई एवं सेनेटाईजेशन कराना होगा।
पका-पकाया खाना का पैकेट तैयार करने के समय हाथ में ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा।
होम डिलीवरी करने वाले स्टाफ का नियमित स्वास्थ्य जाँच कराना होगा तथा उन्हें मास्क एवं ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा।
होम डिलीवरी करने वाले कर्मियों (डिलीवरी व्याय के लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत मूवमेंट पास मान्य होगा।
सर्दी/खाँसी के लक्ष्णों वाले किसी भी कर्मी का काम करने या काउन्टर के पास आने की अनुमति नहीं होगी।
कंटेटमेंट जोन में दूकान खोलने की अनुमति नहीं होगी तथा कंटेटमेंट जोन से किसी कर्मी को कार्य स्थल पर जाने की अनुमति नहीं होगी।
रेस्टोरेंट को मात्र 33 प्रतिशत कर्मियों का ही रोस्टर बनाकर कार्य पर बुलाने की अनुमति होगी।उपरोक्त के आलोक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गया जिला को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 में निहित सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी

रिपोर्ट : धीरज गुप्ता