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गया : सभी सरकारी कार्यालयों के तीस प्रतिशतहिस्से में होगा पौधारोपण.. जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में दिया निर्देश

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-जिलाधिकारी ने सभी विभागों के पदाधिकारियों को अपने अपने कार्यालय परिसर के कम से कम 30% हिस्से में पौधारोपण कराने के निर्देश दिए
विभागीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की गयी

गया : समाहरणालय गया (Gaya) के सभागार में जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह (Collector Abhishek Singh) की अध्यक्षता में सभी विभागों के कार्यों की प्रगति की सप्ताहिक समीक्षा बैठक (Review meeting) आयोजित की गई है।इस बैठक जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कार्यालय में कार्य प्रारंभ हो गए हैं एवं विभिन्न विभागों द्वारा कार्य भी किए जा रहे हैं। इसलिए जुलाई माह तक जितने भी लंबित कार्य है उसे पूर्ण कर लिया जाए। जल- जीवन-हरियाली योजना अंतर्गत रिचार्ज बोरेबल, आहर, तालाब, पइन निर्माण एवं मरम्मति कार्य सर्वजनिक एवं निजी कुओं का जीर्णोद्धार कार्य तेजी से किए जाएं। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ कर दी गई है। इसलिए जिन विभागों के सी डब्ल्यूजेसी एवं एमजेसी के मामले लंबित हैं, वे उन मामलों का प्रतिशपथ पत्र दायर करें तथा अपने-अपने विभागों के मामलों का फॉलोअप करें।
उन्होंने कहा कि जल- जीवन- हरियाली योजना के तहत अगस्त माह में 15 लाख पौधारोपण किया जाएगा। जिसके लिए वन विभाग के पास 19 लाख पौधे उपलब्ध हैं। डीपीओ (DPO) मनरेगा को निर्देश दिया कि मनरेगा के तहत व्यापक पैमाने पर पौधारोपण कराया जाए एवं जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। पौधों के लिए गड्ढा खोदवाना प्रारंभ कराने का निर्देश दिए गए हैं। जितने भी जलाशय हैं, उनके चारों ओर शत प्रतिशत पौधारोपण करवाएं। ग्रामीण कार्य विभाग की सड़को में 5 किलोमीटर से अधिक में वन विभाग द्वारा पौधारोपण किया जाएगा एवं 5 किलोमीटर से कम वाले सड़कों में जिला प्रशासन द्वारा पौधारोपण कराया जाएगा एवं जिलाधिकारी ने सभी विभागों के पदाधिकारियों को अपने अपने कार्यालय परिसर के कम से कम 30% हिस्से में पौधारोपण कराने के निर्देश दिए एवं इसका प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराने को कहा। इसकी तैयारी अभी से ही प्रारंभ कर दी जाए। सभी पदाधिकारियों को अपने कार्यालय में ऊर्जा की बचत करने के उपाय लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए बल्ब एवं ट्यूबलाइट (Tube light0 के जगह एलईडी बल्ब (led bulb), कार्यालय में नहीं रहने के समय पंखा, बिजली एसी बंद रखा जाए।
सात निश्चय योजना के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (Student Credit Card), मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम की समीक्षा की गई है। जिला प्रबंधक, जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र डीआरसीसी (DRCC) द्वारा बताया गया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 78.2%, मुख्यमंत्री (Chief Minister) स्वयं सहायता भत्ता योजना में 50.5% एवं कुशल युवा कार्यक्रम में 61.4% की उपलब्धि रही है।
जिलाधिकारी ने कहा कि नए लक्ष्य के अनुरूप कार्य करें एवं स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के जितने भी लंबित आवेदन हैं उनका निष्पादन करावें, वित्तीय वर्ष2020-21के लिए जो लक्ष्य विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं उसे प्रखंडवार आवंटित करें। उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर लंबित भुगतान का वितरण करा दें।शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना की समीक्षा में बताया गया कि जिनका जियो टैगिंग हो गया है उनमें 3000 लाभुकों को भुगतान करना शेष है, भुगतान की कार्रवाई जारी है।
इस संबंध में बताया गया कि नये गाइडलाइन (Guideline) के अनुसार (accordingly) अब लाभुकों को ₹8000 एडवांस (Advanced) दिया जा सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि वैसे लाभुक जो गड्ढा खोदवाकर ईट की जोड़ाई प्रारंभ कर देते हैं उन्हें अग्रिम राशि 8000 दे दी जाए एवं
नल-जल योजना की समीक्षा में कार्यपालक अभियंता पीएचईडी (PHED) ने बताया कि उन्हें दिए गए 1970 वार्डो (Wardo) में से 1954 वार्ड में कार्य प्रारंभ है तथा 702 वार्ड में कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। सभी 1954 वार्डों में बोरिंग का कार्य कर लिया गया है। सीधी जलापूर्ति योजना 15 जुलाई तक पूर्ण कर ली जाएगी।नल जल योजना में बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन नहीं मिलने की जानकारी प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने बुधवार को कैंप का आयोजन कर वार्डो से आवेदन प्राप्त कर नल जल योजना में बिजली कनेक्शन (Power connection) देने के निर्देश दिए (gave instructions) गए हैं।नली-गली योजना की समीक्षा में बताया गया कि 4572 वार्डों में 4452 वार्डों में कार्य पूर्ण हो गया है।
जिलाधिकारी ने वुडको के कार्यपालक अभियंता को खोदे हुए गड्ढों को अविलंब कार्य कराकर भरवाने के निर्देश दिए गए हैं। वुडको द्वारा बताया गया कि उनके 24 जल स्रोतों में से 23 में कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा एक में कार्य प्रगति पर है।जिलाधिकारी ने सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश से अवगत कराते हुए वैसी स्किम में जो बंद हो चुकी है, के बैंक खाते अतिशीघ्र बंद कराने का निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि 20 जून 2020 तक खाता बंद नहीं किया जाता है तो उसके उपरांत उस खाते से राशि की निकासी कोषागार से नहीं की जा सकेगी।इस बैठक में उप विकास आयुक्त किशोरी चौधरी, अपर समाहर्ता मनोज कुमार, जिला भूअर्जन पदाधिकारी रामनिरंजन चौधरी, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन ब्रजेश कुमार सिंह, निदेशक डीआरडीए संतोष कुमार सहित सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

                रिपोर्ट : धीरज गुप्ता